विक्रेता की चूक के लिए क्रेता उत्तरदायी नहीं - आईटीसी पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत


🚨विक्रेता की चूक के लिए क्रेता उत्तरदायी नहीं - आईटीसी पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत!

🧵 आयुक्त व्यापार एवं कर दिल्ली बनाम शांति किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(सीए संख्या 2042-2047/2015 और 9902/2017)

1. पृष्ठभूमि: -
➡️मैसर्स शांति किरण ने दिल्ली वैट के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया था।
➡️लेकिन उनके विक्रेता डीलरों ने सरकार को कर जमा नहीं किया था।
➡️इसलिए विभाग ने शांति किरण को आईटीसी देने से इनकार कर दिया।

2. मुख्य मुद्दा: -
👉 क्या किसी क्रेता डीलर को केवल इसलिए आईटीसी देने से इनकार किया जा सकता है क्योंकि विक्रेता ने सरकार के पास कर जमा नहीं किया, भले ही खरीद वास्तविक हो और कर चालान मौजूद हो?

 3. उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) का विचार: -
✳️ यदि खरीदारी वास्तविक है और खरीदार ने विक्रेता को कर का भुगतान किया है →
केवल विक्रेता की चूक के कारण खरीदार को आईटीसी से वंचित नहीं किया जा सकता।
→ खरीदार को विक्रेता के अनुपालन का पता लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

4. सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ: -
⚖️ सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की कि वास्तविक खरीदार को नुकसान नहीं होना चाहिए।
लेकिन...
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आयकर विभाग को आईटीसी देने से पहले तथ्यों की उचित जाँच करनी चाहिए।

5. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: -
✅ मामला कर निर्धारण प्राधिकारी को वापस भेजा गया
→ विभाग को लेनदेन की वास्तविकता सत्यापित करनी होगी
→ यदि खरीदारी वास्तविक है, बैंकिंग माध्यम से भुगतान और कर चालान मान्य हैं →
आईटीसी से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

 6. स्थापित मूल सिद्धांत: -
खरीदार विक्रेता को चूककर्ता नहीं माना जा सकता यदि:
✔ खरीदारी वास्तविक हो
✔ कर चालान उपलब्ध हो
✔ भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया हो
❌ विक्रेता के साथ मिलीभगत का कोई सबूत न हो

7. यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है: -
🔹 करदाता अधिकारों को मज़बूत करता है
🔹 प्रामाणिक खरीदारी का समर्थन करता है
🔹 आईटीसी के स्वतः अस्वीकार होने से रोकता है
🔹 बेमेल/नकली आपूर्ति साबित करने का भार विभाग पर डालता है

8. वर्तमान व्यावहारिक सीख (जीएसटी के तहत भी):
यदि विभाग विक्रेता की चूक के लिए आईटीसी अस्वीकार करता है ➜
📝 सबूत दिखाएँ:
➡️ चालान
➡️ ई-वे बिल / परिवहन प्रमाण
➡️ बैंक भुगतान
➡️ आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता का जीएसटी विवरण
📍 भार विभाग पर वापस आ जाता है।

 9. 🔥 निष्कर्ष: -
वास्तविक खरीदार ≠ कर चोर
कर कानून किसी दूसरे की गलती के लिए निर्दोष को दंडित नहीं कर सकता।

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